आरजीएचएस योजना पर सख्ती : लाभार्थियों को मिलेगा बेहतर उपचार

यूरोलॉजी में इलाज जारी, 50 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस

जयपुर। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में आरजीएचएस (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) को और प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। पारदर्शिता और सुचारू संचालन पर फोकस करते हुए सरकार ने उन 50 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिन्होंने यूरोलॉजी उपचार पैकेज कम संख्या में बुक किए। संतोषजनक जवाब न मिलने पर इन्हें डिपैनल किया जाएगा।

चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लाभार्थियों को बिना परेशानी उपचार उपलब्ध कराना है। अस्पतालों को समय-समय पर भुगतान, पैकेज दरों और अन्य विषयों पर निर्णय लेकर राहत दी गई है। बावजूद इसके यदि कोई अस्पताल बिना कारण इलाज से मना करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी के सीईओ हरजीलाल अटल ने बताया कि पिछले माह करीब 9 हजार मरीजों ने यूरोलॉजी उपचार लिया। ऐसे में 50 अस्पतालों का कम पैकेज बुक करना संदिग्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोलॉजी पैकेज की दरें सीजीएचएस दरों के अनुरूप हैं, इसलिए दरों का बहाना बनाकर उपचार से मना करना अनुचित है।

सरकार ने साफ किया है कि हितधारकों की समस्याओं पर संवाद के लिए मंच हमेशा खुला है, लेकिन योजना के प्रावधानों के खिलाफ जाकर लाभार्थियों को इलाज से वंचित करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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