जयपुर। राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ के आवाह्न पर सोमवार को संपूर्ण प्रदेशभर से आए हुए वन कर्मचारियों ने विगत 3 वर्षों से लंबित वनरक्षक एवं सहायक वनपाल की डीपीसी को लेकर अरण्य भवन में बैठक आयोजित की। जिसमें कर्मचारियों ने राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची एवं नियम बनाने को लेकर तीन वर्षों से अनावश्यक रूप से वन प्रशासन द्वारा लंबित डीपीसी को लेकर रोष प्रकट किया। मीटिंग में राजस्थान वाहन चालक संघ, सहायक कर्मचारी संघ, अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ, वन श्रमिक संघ के पदाधिकारीयो ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए।
उन्होंने पदोन्नति के लिए राज्य स्तरीय नियम बनने तक राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 के विद्यमान प्रावधानों के तहत डीपीसी करवाने की प्रतिबद्धता जाहिर की। साथ ही विगत 3 वर्षों से अनावश्यक रूप से लंबित डीपीसी द्वारा कर्मचारियों को हो रहे अनावश्यक आर्थिक नुकसान पर चर्चा की। साथ ही विचार मंथन करके 19 जून तक वन प्रशासन द्वारा डीपीसी नहीं करने पर 20 जून से राज्य सरकार के हरियालो राजस्थान अभियान, वृक्षारोपण अभियान एवं वन विभाग की नर्सरियों से पौध वितरण अभियान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी।
उपस्थित समस्त वनकर्मी ज्ञापन देने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक हांफ अरिजीत बनर्जी के कक्ष में पहुंचे। जहां वह मौजूद नहीं होने पर वन प्रशासन के खिलाफ वन कर्मचारियों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। गौरतलब है कि राजस्थान वन प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण विगत 3 वर्षों से राज्य स्तरीय वरिष्ठता एवं पदोन्नति करने के नाम पर अधीनस्थ वनकर्मियों वनरक्षक एवं सहायक वनपाल का आज दिनांक तक ना तो नियमों का मसौदा तैयार हो पाया है।
इस दौरान राजस्थान वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जादौन, महिला अध्यक्षा शकुंतला शर्मा, संघ संरक्षक बनवारी लाल शर्मा, महेंद्र सिंह चौधरी, वाहन चालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अजयवीर सिंह, सहायक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सहित विभिन्न जिलों से आए हुए संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
