जयपुर। राजस्थान सरकार ने राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्मांकन का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति–2025 जारी की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह नीति राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक किलों, महलों, मरुस्थलीय भू-भाग और विविध प्राकृतिक लोकेशन्स को वैश्विक पहचान दिलाने में मील का पत्थर साबित होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नई नीति के माध्यम से फिल्म निर्माताओं को आकर्षक सब्सिडी, सरल अनुमति प्रक्रिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की सुविधा दी गई है, जिससे राज्य में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार व कौशल विकास के नए अवसर सृजित होंगे।
30 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान
नीति के तहत राजस्थान में फीचर फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल और डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग पर किए गए व्यय का अधिकतम 30 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। फीचर फिल्म के लिए अधिकतम 3 करोड़, वेब सीरीज के लिए 2 करोड़, टीवी सीरियल के लिए 1.5 करोड़ और डॉक्यूमेंट्री के लिए 2 करोड़ की सब्सिडी तय की गई है।
शूटिंग लोकेशन और स्क्रीन टाइम से जुड़ा लाभ
राजस्थान की लोकेशन्स को जितना अधिक स्क्रीन टाइम मिलेगा, उसी अनुपात में सब्सिडी भी बढ़ेगी। 100 प्रतिशत शूटिंग राजस्थान में होने पर अतिरिक्त 5 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। साथ ही, सरकारी लोकेशन्स पर शूटिंग शुल्क की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।
अवार्ड और छात्रों के लिए विशेष प्रोत्साहन
राजस्थान में फिल्माई गई अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्मों को 1 करोड़ तक और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली फिल्मों को 50 लाख तक की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। वहीं, एफटीआईआई पुणे, एसआरएफटीआई कोलकाता और एनएसडी दिल्ली में अध्ययनरत राजस्थान के छात्रों को छात्रवृत्ति और स्टाइपेंड मिलेगा।
वन-स्टॉप फिल्म पोर्टल
पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किया जाने वाला नया ऑनलाइन पोर्टल फिल्म निर्माताओं के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन बनेगा, जिससे राजस्थान फिल्म पर्यटन के मानचित्र पर नई ऊंचाइयों को छुएगा।
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