जयपुर। प्रदेशवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। राजस्थान डिस्कॉम्स (जयपुर, जोधपुर और अजमेर विद्युत वितरण निगम) ने 25 वर्षों में पहली बार बिजली के शुल्क में कमी की है। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के निर्णय के बाद वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई दरें लागू की जाएंगी।
घरेलू उपभोक्ताओं को राहत
प्रदेश के 1 करोड़ 35 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से अधिकांश को बिजली बिल में सीधी राहत मिलेगी। 51 से 150 यूनिट खपत पर दरें ₹6.50 से घटाकर ₹6.00 प्रति यूनिट कर दी गईं।150 से 300 यूनिट खपत वाले उपभोक्ताओं को भी 35 पैसे प्रति यूनिट की राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के लाभार्थी 62 लाख उपभोक्ताओं पर किसी प्रकार का अतिरिक्त भार नहीं आएगा, क्योंकि रेगुलेटरी सरचार्ज का खर्च सरकार वहन करेगी।
उद्योग और कृषि को मिलेगा प्रोत्साहन
लघु, मध्यम और वृहद औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए दरें सरल और एकरूप बनाई गई हैं। वृहद औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए दर ₹7.30 से घटाकर ₹6.50 की गई। मध्यम श्रेणी की दरें ₹7.00 से घटाकर ₹6.50 की गईं। कृषि उपभोक्ताओं के लिए दर ₹5.55 से घटाकर ₹5.25 की गई है। इससे 20 लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बढ़त मिलेगी।
सुधार और भविष्य की योजना
डिस्कॉम्स का फोकस सौर ऊर्जा पर है। कुसुम योजना के तहत 1800 मेगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है और 12 हजार मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। इससे आने वाले समय में बिजली खरीद लागत कम होगी और उपभोक्ताओं को सस्ती एवं विश्वसनीय बिजली मिलेगी।
सरकार का बड़ा कदम
रेगुलेटरी सरचार्ज से मिलने वाली राशि से डिस्कॉम्स अपने ऋण भार को कम करेंगे, जिससे बिजली आपूर्ति व्यवस्था और मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय न सिर्फ उपभोक्ताओं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा देगा।
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