वन भूमि का स्पष्ट सीमाज्ञान करते हुए रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया जाए- अतिरिक्त मुख्य सचिव वन

एनएक्सआर जयपुर। वन विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव अर्पणा अरोड़ा ने बताया कि वन भूमि के सीमांकन के लिए राजस्व विभाग की तर्ज पर वन विभाग में भी हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी ताकि वन्य भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को रोका जा सके एवं वन भूमि का स्पष्ट सीमांकन किया जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वन भूमि का संरक्षण किया जाए। उन्होंने सोमवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक के दौरान अधिकारियों को वन भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को रोकने के निर्देश देते हुए कहा वन भूमि का स्पष्ट सीमाज्ञान करते हुए रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन किया जाए। अरोड़ा ने बताया कि विभाग के अधिकारियों से वन्यजीव सफारी, उद्यान एवं राष्ट्रीय पार्क इत्यादि के वीडियो, शॉर्ट मूवीज एवं फोटोग्राफ सोशल मीडिया की मदद से प्रचार प्रसार करने के लिए कहा गया, ताकि देशी एवं विदेशी पर्यटक आकर्षित हो सके। उन्होने बताया कि सोशल मीडिया पर विभाग की गतिविधियों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने से आमजन तक जानकारी पहुंच सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश की वन्य जीव सफारी में ऑनलाइन बुकिंग को अधिक सरल और सुविधाजनक बनाया जाए। साथ ही एडवांस बुकिंग के लिए अधिकतम 3 महीने निर्धारित किया गया। बैठक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) शिखा मेहरा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं उप शासन सचिव वन अशोक कुमार योगी सहित वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे।